राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘बिधुतिय व्यापार विधेयक २०८०’ माथिको छलफल माननीय सोबिता गौतमले राख्नु भएको बिचार ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

यो सदनमा धेरै पटक समस्याका रुपमा युवाहरु उल्लेखीय संख्यामा विदेशिय भनेर सुनियो ! कसरि देशमै बस्ने वातावरण बनाउने भन्ने बारे खासै चर्चा भएको छैन ! समाधान केन्द्रित बहसहरु भएका छैनन् ! युवाहरुलाइ देश भित्र बस्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने हरेक कानुन युवा मैत्री बनाउनु पर्छ !

प्रसङ्ग विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसँग जोड्न चाहन्छु!

यो विधेयकलाई पनि नव उद्यमी युवाको आँखाले हेरिनुपर्छ! आज युवाहरु, विशेष गरी…आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुन विदेशिएका छन् ! यो विधेयक नव उद्यमीको भावना समेट्ने गरी पारित गर्न सक्ने हो भने युवा देशमै आत्मनिर्भर भएर बस्न सक्छन र आर्थिक समृद्धीमा योगदान पुग्न सक्छ । यो राष्ट्रले जनासांखिक लाभ लिन सक्ने ठुलो मौका पनि हो !

अहिले इन्टरनेटको पहुचका कारण आफ्नो ब्यापार गर्ने वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गरेर धेरैले व्यापार व्यवसाय संचालन गरिरहेका छन् जसबारे राज्यको औपचारिक रेकर्ड हुनुपर्छ ! त्यसैले पनि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरि हुने व्यापार व्यवसायको नियमनको लागि यो विधेयक आवश्यक थियो, जुन स्वागत योग्य छ ! तर यस विधेयकका भएका धेरै प्रावधानहरुमा समस्या छन् ! यो विधेयकले उद्यमी, व्यवसायीहरुलाई सहज, झन्झटरहित व्यापार व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा उल्टो जटिल व्यवस्था गरेको ! यो विधेयकले startups, MSMEs, wholesaler, Distributors लगायत सबैलाई एउटै आखाले हेरेको छ ! यसरि सबैलाई एकै आखाले हेर्न मिल्दैन।

यो विधेयकको दफा ४ मा विद्युतीय व्यापार संचालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ अनि विद्युतीय प्लेटफर्मको परिभाषामा website, application, software इत्यादि भनेको छ ! सहजरुपले सामाजिक संजालको प्रयोग गरि व्यापार गरिरहेकाहरुले अब mobile app, website, software जस्तो निकै खर्चिलो प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याइयो ! नभए व्यवसाय गर्न नपाउने, गरिहाले पनि फौजदारी अभियोग जस्तो जेल सजायको व्यवस्था छ ! के व्यावसाय गर्नेहरु अपराधि हुन् र जेल मा लगेर कोच्न लाइ ? सजाय कै कुरा गर्दा पनि आर्थिक सजायको अवधारणा मा काम गरौ न।

आर्थिक बर्ष २०८०-८१ को बजेट बक्तब्यमा पुर्व अर्थ मन्त्री ज्युले बुँदा नं 70 मा “न्युनतम मात्र रु १०० अधिकतम पुजी घोषणा गरेर पनि कम्पनि खोल्न सक्ने कानुनी ब्यबस्था गरिनेछ”.भन्नु भएको थियो! यो बजेट बक्तब्य बमोजिम एक समय रुपैया पुजी भएको कम्पनिले कसरि wesite, app, software बनाउन सक्छ ? सरकारको नीति एकातिर, कानुन अर्को तिर !

हामीले काठमाडौंलाई हेरेर कानुन बनाउने होइन नेपालका दूरदराज पनि आखा अगाडी राख्नुपर्छ !

दर्ता प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने, केहि समय कर छुट दिनुपर्ने, व्यापार व्यावसायलाइ फुल्न समय दिनुपर्नेमा विरुवा रोप्नु अघिनै निमोठे जस्तो भयो यो त ! यो विधेयकमा एउटा हासो लाग्ने कुरा.. दफा १० मा वस्तु वा सेवा फिर्ता गर्न सकिने छ भन्ने प्रावधान छ, वस्तु त फिर्ता होला तर सेवा कसरि फिर्ता हुन्छ? कुनै वकिलले clinet को तर्फबाट बहस गर्यो, पछी चित्त बुझेन भन्यो रे, सेवा फिर्ता हुन्छ कहिँ?

समग्रमा पुर्व अर्थामंत्रिज्युले बजेट वक्तव्यको १६० बुदामा E-commerce को माध्यमबाट हुने व्यापारको प्रवर्धन र नियमन गर्न कानुनि व्यवस्था गरिनेछ भन्नु भएको थियो, नियमन गर्ने विधेयक त आएछ तर प्रवर्धन चै कता छुटेछ? बर्तमान अर्थमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रीज्युको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विधयेक लै युवा मैत्री, सहज र झन्झट रहित बनाउ।